| নোটবন্দির (Demonetisation) সাংবিধানিক বৈধতার ওপরে বুধবার বড়সড় পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই সিদ্ধান্তে গুরুত্ব হস্তক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও আরবিআই-এর কাছে জবাব চেয়েছে বিচারপতি সৈয়দ আবদুল নাজিরের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ।আদালত কেন্দ্র এবং আরবিআই-কে আগামী ৯ নভেম্বরের শুনানির আগে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি বিস্তৃত হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে। গত ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর রাত্রি 8 টায় হঠাৎ করেই নোটবন্দির কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Narendra Modi)।আদালত কেন্দ্রকে ৭ নভেম্বর ২০১৬-য় আরবিআইকে লেখা চিঠি এবং পরের দিন নোটবন্দির সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত ফাইলগুলি প্রস্তুত রাখতে বলেছে। বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে RBI আইনের ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সরকারের কাছে কি ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করার অধিকার রয়েছে?নোটবন্দিরপ্রক্রিয়াবৈধছিলকেন্দ্রওRBIএরজবাবতলবসুপ্রিমকোর্টের নোটবন্দির প্রক্রিয়া কি ন্যায্য ছিল?বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে এসজি তুষার মেহতার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করে আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে এক মামলাকারীর আইনজীবী পি চিদাম্বরম বলেন, ১৯৭৮ সালে নোট বাতিলের জন্য একটি পৃথক আইন ছিল। এক্ষেত্রে বেঞ্চের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন। এর পরেই কেন্দ্র এবং আরবিআই-এর কাছে বিশদ হলফনামা চায় আদালত।প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নোটবন্দি ঘোষণা করার পর গোটা দেশে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায়। এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় নামে একাধিক বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল। এর নেপথ্যে বড়সড় চক্রান্ত রয়েছে বলেও দাবি করা হয় কোনও কোনও দলের পক্ষ থেকে। এখন দেখার এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত (Supreme Court)। - |
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